开学第一课

'उन फैसलों का विवरण दें जो तीन महीने तक सुरक्षित रखे गए, पर सुनाए नहीं गए', सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश_我的网站

恶作剧之吻

一 | पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को यह निर्देश दिया है कि वे अपने चीफ जस्टिस को उन फैसलों का विवरण दें जो तीन महीने तक सुरक्षित रखे गए हों, मगर सुनाए नहीं गए। कोर्ट ने फैसला सुनाने में देरी के ऐसे ही एक मामले को ''बेहद चौंकाने वाला'' बताया।,जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा एक आपराधिक मामले में दिसंबर, 2021 में फैसला सुरक्षित रखने के बावजूद उसे सुनाने में विफल रहने पर चिंता व्यक्त की।

सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को दिया निर्देश

पीठ ने कहा, ''यह बेहद चौंकाने वाला और आश्चर्यजनक है कि याचिका की सुनवाई की तारीख से लगभग एक साल तक फैसला नहीं सुनाया गया। इस कोर्ट को बार-बार ऐसे ही मामलों का सामना करना पड़ता है जिनमें हाईकोर्ट में कार्यवाही तीन महीने से ज्यादा समय तक लंबित रहती है। कुछ मामलों में तो छह महीने या सालों से भी ज्यादा समय तक मामले की सुनवाई के बाद भी फैसला नहीं सुनाया जाता।'',जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने इस बात को रेखांकित किया कि ज्यादातर हाईकोर्ट में ऐसी व्यवस्था का अभाव है जिससे कोई वादी संबंधित पीठ या चीफ जस्टिस से संपर्क कर सके और देरी की बात उनके संज्ञान में ला सके। पीठ ने कहा, ''ऐसी स्थिति में वादी न्यायिक प्रक्रिया में अपना विश्वास खो देता है जिससे न्याय के उद्देश्य विफल हो जाते हैं।'',वर्ष 2001 में अनिल राय बनाम बिहार राज्य मामले में अपने फैसले का हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि वह समय पर फैसले सुनाए जाने को सुनिश्चित करने के लिए उस समय जारी किए गए विस्तृत दिशानिर्देशों को दोहरा रही है।,पीठ ने कहा, ''हम निर्देशों को दोहरा रहे हैं और प्रत्येक हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश देते हैं कि वे अपने चीफ जस्टिस को उन मामलों की सूची प्रस्तुत करें जिनमें सुरक्षित निर्णय उस महीने की शेष अवधि के भीतर नहीं सुनाए गए। वे ऐसा तीन महीने तक दोहराते रहें।'',पीठ ने कहा कि अगर तीन महीने के भीतर भी फैसला नहीं सुनाया जाता है, तो रजिस्ट्रार जनरल को आदेश के लिए मामले को चीफ जस्टिस के समक्ष रखना चाहिए। इसके बाद चीफ जस्टिस इसे संबंधित पीठ के संज्ञान में लाएंगे ताकि वह दो सप्ताह के भीतर आदेश सुना सके, ऐसा न करने पर मामला किसी अन्य पीठ को सौंप दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि उसके इस फैसले को अनुपालन के लिए हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरलों के साथ साझा किया जाए।。岁月年轮，刻下抚顺人勇毅笃行的足迹，75年光阴，化作新时代抚顺高质量发展的恢宏壮美画卷。　　奋进的脚步从未停歇，阳光洒满希望的城市。　　细数75年家乡巨变。曾经，吃饱穿暖便是幸福；曾经，瓦片遮头便已知足；曾经，出过远门只在少数…… 　　如今，那一条条宽广整洁的街道；那一幢幢拔地而起的高楼；那丰富多彩的娱乐活动…… 　　我们正感受着城市发展带给我们的获得感、幸福感。　　●环境更舒适——推窗见绿，出门见景，与鸟为邻……在我市，如珠玉般散落在城市大街小巷的“口袋公园”既美化了环境又满足了市民的日常所需，越来越受市民的喜爱。

二 | 近年来，我市以创建全国文明城市为契机，通过实施城市更新、老旧小区改造、拆违建绿等工程，大力开展“口袋公园”建设。这些“小而美”的口袋公园不仅提升了城市“颜值”，更见证了百姓的“微幸福”。目前已完成“口袋公园”新建改造42个。　　●生活更多彩——秧歌队、舞蹈队、合唱队、太极拳队……如雨后春笋般涌现出来，文体队伍逐渐充实。以“浑河大舞台”为主场景的文化平台弥漫着浓厚的文化韵味，东林里、月牙岛等文化新地标，让人深感城市文化之魅力和繁荣。大型话剧《千金寨》获得第六届辽宁文华大奖，创历史最好成绩，展现了抚顺文化自我发展、回应挑战、开创新局的文化主体性与旺盛生命力。　　●餐桌更丰富——冬天吃上新鲜蔬果不再是奢侈，天上飞的、海里游的、地上跑的，国内的、进口的出现在百姓的餐桌上，从吃饱到吃好，满足了人们对于美食的无尽追求和期待。　　●就业更高效——2023年以来，我市共举办线上线下招聘活动592场次，提供就业岗位16.1万个，仅去年前十个月，我市城镇新增就业10197人，就业困难人员就业3987人，零就业家庭保持动态清零。今年以来，我市共开展各类线上线下招聘活动和直播带岗活动322场，服务企业6497家次，提供就业岗位9万余个次，现场达成就业意向1610人。

三 | 开展高校毕业生专场招聘会和直播带岗活动146场，服务企业3142家次，提供就业岗位5.5万个次。

四 | 此外，从今年8月15日起，我市灵活就业人员也能缴存并使用住房公积金，这一举措为广大灵活就业人员带来重大利好。　　●出行更顺畅——目前，全市的普通公路总里程已经达到了6700公里，形成了由高速公路和铁路为主骨架，国省干线公路为主通道，农村公路为支线的交通网络体系。其中，辽宁中部环线已经全线贯通，与沈丹、沈大、沈四等7条高速公路实现了无缝衔接。“四好农村路”把工业、农业、旅游等全部串联起来，实现共创共赢，联合发展。正在建设的沈白高铁更是让抚顺的交通格局实现了质的飞跃。交通的繁荣，交通工具的更新迭代，为这座城市带来了前所未有的发展机遇。　　过去的憧憬在今天一一实现。　　数说75年—— 　　说一说教育。孩子们沐浴着阳光，在窗明几净的教学楼学习，在人工草皮塑胶跑道的标准操场运动，高素质、有能力的教师队伍呵护他们成长、成才。今年以来，下达省以上专项资金6595万元，为56所义务教育学校维修改造校园校舍面积共计18万平方米；积极争取省以上“普通高中改善办学条件项目”资金2372万元，用于4所普通高中维修改造。

五 | 适龄残疾儿童安置率达到97%以上；下拨营养改善计划资金1983万元，惠及3万名农村学生。　　唠一唠医疗。今年，我市城乡居民基本医疗保险普通门诊统筹年度最高支付限额由300元提高至500元。大病保险起付标准由1.2万元降至1.1万元、困难群众起付标准由6000元降至5500元，共惠及城乡居民参保人员35万余人，居民医保门诊统筹基金同比累计多支付近5500万元。普通居民比去年同期多521人次进入大病报销，同比增长21%；困难群众比去年同期多412人次进入大病报销，同比增长19%，同比大病医保多支出近150余万元。　　看一看养老。养老和医疗基本实现制度全覆盖以及标准逐年提高，新增500张养老床位，全市已建成并运营了20家社区长者食堂，年底前将完成不少于1700户困难老年人家庭的适老化改造工作，连续多年为全市60周岁以上老年人免费投保老年人团体意外险，赔付指定场所扩大到20余类场景，赔付金额最高可达到3万元。　　数一数钱包。2023年，全市城镇居民人均可支配收入为40236元，比1981年增长84.6倍，年均增长率为11.2%；2023年，全市农村居民人均可支配收入为20934元，比1981年增长69倍，年均增长率为10.6%。居民生活消费水平大幅提升，消费结构发生质的改善。